Class 10 civics chapter 2 mcq test भारत में संघवाद

By Sindhu

On: February 12, 2025 9:59 AM

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Class 10 civics chapter 2 mcq test भारत में संघवाद

Class:- 10th.
Subject:- Civics
Chapter:- 02. संघवाद
Topic:- MCQ Quiz 25 questions

Class 10 civics chapter 2 mcq test

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भारत में संघवाद

शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बैठ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। जिसके जिम्मे में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। वहीं दूसरी सरकारें राज्य या प्रांतों के स्तर की होती हैं जो राज्यों में शासन के कामकाज को देखती है।

भारत में संघीय व्यवस्था

आजादी के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। शुरुआत में भारत में केन्द्र और राज्य स्तर पर दो प्रकार के संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गयी। 1993 में पंचायती राज संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद संघीय शासन में तीसरा स्तर पंचायती राज को जोड़ दिया गया।

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भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया है। इसे सूचियों के रूप में व्यक्त किया गया है।

संघ सूची:- संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। संघ सूची में प्रति रक्षा विदेश मामले बैंकिंग संचार मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को शामिल किया गया है।

राज्य सूची:- राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकते हैं। इस सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय एवं प्रांतीय महत्व के विषय शामिल किए गए।

समवर्ती सूची:- समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल किए गए हैं।

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भारत की भाषाई विविधता

भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1300 से ज्यादा भाषाएं मात्री भाषा के रूप में दर्ज की गई है। जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है बाकी को गैर अनुसूचित भाषा करते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवत सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है।

भारत में विकेंद्रीकरण

जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरा स्तर पंचायती राज कानून को पारित किया गया। जिससे 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है।

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गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है।

इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में नगरपालिका के रूप में काम करती है। शहरों में नगरपालिका होती है जबकि बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है।

स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। भारत में नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या अपने आप में विश्व के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का एक तिहाई सीटें आरक्षित होने से लोकतंत्र और मजबूत हुआ है।

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Class 10 civics chapter 2 भारत में संघवाद mcq test ?

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जय हिंद

शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। भारत में केन्द्र और राज्य स्तर पर दो प्रकार के संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गयी।